मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी निर्माण से जुड़े सभी विभागों को निर्देश जारी करें कि टेंडर में तय राशि से ज्यादा खर्च करने से पूर्व विभागीय सचिव की अनुमति जरूरी है। बिना अनुमति काम करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
बैठक में बताया गया कि विधान सभा का काम जनवरी तक पूर्ण कर लिया जायेगा। पुनर्वास स्थल में बन रहे 393 मकानों की ढलाई का काम कर लिया गया है। दिसंबर तक इसे पूरा कर लिया जायेगा।
बैठक में मुख्य सचिव श्री सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त श्री डीके तिवारी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, भवन निर्माण विभाग के सचिव श्री सुनील कुमार समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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